काठमाडौं। काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा फेरि एकपटक 'वाम एकता' चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। यसपटक चर्चा केवल नेकपा एमाले र नेकपाबीचको सहकार्यसम्म सीमित छैन। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सम्भावित साझा नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासका संकेतहरू पनि देखिन थालेका छन्। प्रश्न उठेको छ- के यो वास्तवमै वैचारिक ध्रुवीकरणको नयाँ अध्याय हो, वा बदलिँदो राजनीतिक दबाबबाट सुरक्षित हुने नयाँ राजनीतिक आवरण?

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा एउटा यथार्थ स्पष्ट देखिन्छ- एकताको घोषणा जति छिटो हुन्छ, विघटन पनि प्रायः त्यत्तिकै छिटो हुन्छ। त्यसैले अहिलेको वाम एकताको चर्चा पनि जनताले उत्साहभन्दा बढी शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन्।

दुई सिंह फेरि एउटै जंगलमा?

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीचको सम्बन्ध नेपाली राजनीतिमा सहकार्य र संघर्षको निरन्तर चक्र हो। कहिले एउटै मञ्चमा उभिने, कहिले एकअर्कामाथि सबैभन्दा कडा आरोप लगाउने- यही इतिहासले उनीहरूको सम्बन्धलाई परिभाषित गरेको छ।

२०७५ सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई 'ऐतिहासिक एकता' भनिएको थियो। तर केही वर्षमै त्यो एकता सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै मात्र होइन, आपसी अविश्वास र नेतृत्वको टकरावले पनि समाप्त भयो।

त्यही कारण अहिले फेरि यी दुई नेता एउटै राजनीतिक यात्रामा फर्कन सक्लान् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ। अझ, नेतृत्वको केन्द्रमा विद्यादेवी भण्डारीलाई स्वीकार गर्ने अवस्था आउला भन्ने अनुमानले थप जिज्ञासा जन्माएको छ। ओलीको राजनीतिक उत्तराधिकारीको रूपमा भण्डारीलाई स्थापित गर्ने प्रयास एमालेभित्र देखिए पनि प्रचण्डले त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने सम्भावना अहिले नै बलियो देखिँदैन। त्यसैले भण्डारीको नाम अहिले रणनीतिक संकेत बढी हो, सुनिश्चित निष्कर्ष होइन।

सरकारको कठोरता र विपक्षीको सक्रियता

विगत केही सातादेखि सरकारले चर्चित भ्रष्टाचार र अनियमितताका पुराना फाइलहरू पुनः खोल्ने संकेत दिएको छ। केही प्रभावशाली व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रिया अघि बढेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको विराटनगरस्थित कोइराला निवास पुगेर कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग गरेको भेटलाई धेरैले सामान्य शिष्टाचार भेटका रूपमा मात्र हेरेनन्। त्यस भेटबाट प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष सन्देश बढी प्रवाह भयो- सरकारको सम्भावित राजनीतिक दबाबको सामना गर्न विपक्षी दलहरूबीच संवाद र सहकार्य आवश्यक छ।

यससँगै वाम ध्रुवीकरणको बहस फेरि सतहमा आएको छ। यस्तो देखिन्छ, विपक्षी राजनीतिले अहिले वैचारिक बहसभन्दा राजनीतिक सुरक्षा र शक्ति सन्तुलनलाई बढी प्राथमिकता दिन थालेको छ।

विचार कि बाध्यता?

राजनीतिमा गठबन्धन र एकता अस्वाभाविक होइन। तर त्यसको आधार विचार, नीति र साझा कार्यक्रम हुनुपर्छ। अहिले उठिरहेको वाम एकताको बहसमा वैचारिक दस्तावेजभन्दा राजनीतिक अंकगणितको चर्चा बढी सुनिन्छ।

यदि भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धानबाट सिर्जित दबाब नै एकताको प्रमुख प्रेरणा हो भने त्यसले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्दैन। जनताले पनि यस्तो एकतालाई परिवर्तनको परियोजना होइन, आत्मरक्षाको रणनीतिका रूपमा बुझ्ने सम्भावना रहन्छ।

जनविश्वास किन फर्किन गाह्रो छ?

नेपालका वामपन्थी दलहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले संगठन होइन, विश्वसनीयता हो। जनताले पहिले पनि 'ऐतिहासिक एकता' देखेका छन्। त्यसपछि त्यही एकता व्यक्तिगत अहंकार, शक्ति बाँडफाँट र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा भत्किएको पनि देखेका छन्।

त्यसैले अहिले फेरि 'वाम एकता' को नारा सुन्दा धेरै नागरिकले सोध्ने पहिलो प्रश्न हुनेछ- यसपालि के फरक छ? यदि त्यसको जवाफ केवल सत्ता समीकरण, पद बाँडफाँट वा कसैलाई रोक्ने रणनीतिमा सीमित रह्यो भने जनविश्वास आकर्षित गर्न कठिन हुनेछ।

भण्डारीको भूमिका: सम्भावना कि प्रतीक?

विद्यादेवी भण्डारी एमालेभित्र प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वका रूपमा पुनः सक्रिय हुने संकेत दिइरहेकी छन्। तर वाम आन्दोलनको साझा नेताका रूपमा उनी स्वीकार्य बन्नका लागि एमालेभित्र मात्र होइन, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र अन्य वाम शक्तिहरूमा पनि समान स्वीकार्यता आवश्यक हुन्छ।

अहिलेसम्मको राजनीतिक संकेतले त्यस्तो व्यापक सहमति निर्माण भइसकेको देखिँदैन। त्यसैले भण्डारीको नाम अहिले राजनीतिक सन्देशको माध्यम बढी हो, स्थापित सहमतिको परिणाम होइन। भण्डारी केही समय अघि चीन भ्रमणबाट फर्केपछि एमालेको संगठनमा फर्कन खोज्दा उनलाई तगारो लगाउने मुख्य नेता केपी शर्मा ओली नै थिए। तर समयले ओलीलाई यस्तो चक्रव्यूहमा छिरायो उनी त्यहाँबाट सकुशल निस्कन भण्डारीको हात समाउनुपर्ने वाध्यता आईपरेको छ। यसको विकल्प नदेखिएपछि ओली आफैंले तथानाम गरेर उछित्तो काढेका अर्का पूर्व माओवादी कमाण्डर प्रचण्डसँग अंकमाल गर्न अग्रसर भएका छन्। राजनीतिमा 'कोही स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु' हुँदैन भन्ने भनाई फेरि चरितार्थ हुने सम्भावना बढेको छ।

इतिहास दोहोरिने कि नयाँ अध्याय खुल्ने?

नेपालको राजनीतिमा वाम एकता कुनै नयाँ विषय होइन। नयाँ कुरा के हो भने अहिलेको बहस सत्ताको बक्रदृष्टिबाट बच्ने सकस, अनुसन्धानको दबाब र बदलिँदो राजनीतिक सन्तुलनबीच अघि बढिरहेको देखिन्छ। यदि यो एकता साझा नीति, आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्पष्ट रोडम्यापमा आधारित भयो भने यसले नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु गर्न सक्छ।

तर यदि यसको उद्देश्य केवल सत्ताको हातबाट आफ्नो गर्धन जोगाउने, अनुसन्धानको दबाब कम गर्ने वा तत्कालीन राजनीतिक समीकरण बदल्ने मात्र हो भने इतिहास फेरि दोहोरिन सक्छ।

अन्ततः जनताले नेताहरूको भाषण होइन, उनीहरूको विगत, व्यवहार र प्रतिबद्धताको निरन्तरता हेर्नेछन्। नेपालको वाम राजनीतिले अहिले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा दलहरूको एकता होइन- जनविश्वासको पुनर्निर्माण हो। एउटै मञ्चमा उभिनु सजिलो छस तर विगतका असफलता र आपसी अविश्वासलाई पार गर्दै नागरिकलाई विश्वास दिलाउनु नै सबैभन्दा कठिन राजनीतिक चुनौती हुनेछ। 

एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रसँग पालैपालो घनिष्ठ सत्ता सम्बन्ध गाँसिसकेको नेपाली कांग्रेस फेरि उपयोगको राजनीतिमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ। आफैं आन्तरिक विवादमा रुमल्लिईरहेको यो पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता भएकाले वामपन्थी रणनीतिको उपयोग हुने सम्भावना कम देखिए पनि विपक्षी गठबन्धनको नाराले उसलाई आकर्षित नगर्ला भनिहाल्न भने सकिँदैन।