नयाँ दिल्ली। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने चर्चा तीव्र बनेको छ। सत्तारुढ पक्षका उच्च स्रोतहरूका अनुसार यो पुनर्गठन अब जुनसुकै बेला हुनसक्ने सम्भावना छ, सम्भवतः संसदको वर्षे (मनसुन) अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै।

जानकार स्रोतहरूका अनुसार केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्ष नितिन नवीन नेतृत्वको नयाँ पार्टी टोली (टिम नितिन नवीन) पनि सार्वजनिक गरिने तयारी छ।

भाजपाको शीर्ष नेतृत्वले नयाँ टोलीको सूची अन्तिम रूप दिइसकेको बताइएको छ। संगठनमा युवा अनुहारहरूलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ। अध्यक्ष नवीनले गत साता केही राज्यमन्त्रीहरूसँग पनि परामर्श गरेका थिए।

संगठन र सरकारबीच जिम्मेवारी साटासाट

केही केन्द्रीय मन्त्रीलाई पार्टी संगठनमा पठाइने तथा भाजपाका केही पदाधिकारीलाई मोदी मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरिने सम्भावना बलियो रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

त्यसैगरी, केही मन्त्रीको मन्त्रालय परिवर्तन हुनसक्ने चर्चा पनि छ। विशेषगरी शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको भविष्य अन्योलमा रहेको बताइएको छ। उनको मन्त्रालय अन्तर्गत नीट प्रश्नपत्र चुहावट तथा सीबीएसईको डिजिटल मूल्यांकन प्रणालीमा देखिएका अनियमितता जस्ता विवादपछि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

जुलाईमा हुनसक्ने सम्भावना

प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाका अनुसार, पुनर्गठन जुलाई महिनाभित्र, सामान्यतः तेस्रो साताबाट सुरु हुने संसदको मनसुन अधिवेशनअघि हुनसक्छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री मोदीको व्यस्त विदेश भ्रमण तालिकालाई ध्यानमा राखेर मिति तय गरिनेछ।

प्रधानमन्त्री मोदी जुन २७ देखि २९ सम्म सेशेल्स भ्रमणमा छन्। त्यसपछि जुलाई ६ देखि ११ सम्म इन्डोनेसिया, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड जाने सम्भावना छ। उता जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइची पनि जुलाई १–३ सम्म नयाँ दिल्ली भ्रमणमा आउने कार्यक्रम छ।

‘नयाँ रगत’ आवश्यक भएको निष्कर्ष

सरकारको शीर्ष नेतृत्वमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूमा नयाँ अनुहार ल्याउनुपर्ने धारणा बलियो बन्दै गएको बताइएको छ। साथै क्षेत्रीय, राज्यगत, जातीय तथा राजनीतिक निष्ठाको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता पनि रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

‘एक व्यक्ति, एक पद’ नीति लागू हुने संकेत

केन्द्रीय मन्त्री पंकज चौधरी र हर्ष मल्होत्रा लाई क्रमशः उत्तर प्रदेश र दिल्ली भाजपाको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइसकिएको छ। भाजपाले आफ्नो ‘एक व्यक्ति, एक पद’ नीति लागू गरेमा उनीहरूले मन्त्री पद छाड्नुपर्ने सम्भावना छ।

राज्यसभाबाट बाहिरिएका मन्त्रीको भविष्य

केन्द्रीय मन्त्री जर्ज कुरियन र रवनीत सिंह बिट्टु लाई हालै सम्पन्न राज्यसभा निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार बनाइएको थिएन। उनीहरूको कार्यकाल जुन २१ मा समाप्त भएको थियो।

कुरियनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् भने बिट्टु अझै मन्त्री छन्। उनलाई आगामी पञ्जाब विधानसभा निर्वाचन मा केन्द्रित हुन पार्टी नेतृत्वले निर्देशन दिएको बताइएको छ। पूर्व कांग्रेसी नेता तथा पञ्जाबका पूर्वमुख्यमन्त्री बेअन्त सिंह का नाति बिट्टु प्रभावशाली जाट–सिख समुदाय का नेताका रूपमा चिनिन्छन्।

चुनाव लक्षित प्रतिनिधित्व

अर्को वर्ष उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड र पञ्जाबमा विधानसभा निर्वाचन हुने भएकाले यी राज्यबाट थप प्रतिनिधिलाई मन्त्रिपरिषद्मा स्थान दिइने सम्भावना छ।

हालैको पश्चिम बंगाल निर्वाचनमा भाजपाले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेपछि त्यहाँबाट पनि केही सांसद मन्त्री बन्न सक्ने चर्चा छ।

विद्रोही सांसदलाई पनि अवसर?

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) र शिवसेना (यूबीटी) बाट अलग भएका केही सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

टीएमसीका २० विद्रोही सांसदले नेसनलिस्ट सिटिजेन्स पार्टी अफ इन्डिया मा विलय भई सत्तारुढ एनडीए लाई समर्थन गरेका छन्। त्यस्तै शिवसेना (यूबीटी) का ६ सांसद एकनाथ शिन्दे नेतृत्वको शिवसेनामा प्रवेश गरिसकेका छन्।

शिन्दे नेतृत्वको शिवसेनाका एक वरिष्ठ नेतालाई क्याबिनेट मन्त्री बनाउने सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ।

यसैगरी आम आदमी पार्टी (आप) छाडेर भाजपामा आएका सात राज्यसभा सांसदमध्ये एक वा दुई जनालाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा समेट्न सकिने स्रोतहरूको दाबी छ।

यद्यपि टीएमसी र शिवसेना (यूबीटी) बाट अलग भएका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने विषय भने दल त्यागसम्बन्धी कानुन अन्तर्गत उनीहरूको अयोग्यताबारे लोकसभा सभामुखको निर्णयमा निर्भर रहनेछ।

राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि बढ्यो चर्चा

जुन २३ मा प्रधानमन्त्री मोदीले पद्म पुरस्कार समारोहका क्रममा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु लाई राष्ट्रपति भवनमा भेटेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा झन् चुलिएको हो।

त्यसको दुई दिनपछि केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह ले पनि राष्ट्रपतिसँग भेट गरेका थिए। सरकारी अधिकारीहरूले यी भेटलाई नियमित शिष्टाचार भेट मात्र भने पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको भेटमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

राज्यपाल नियुक्तिको सम्भावना

केन्द्रीय मन्त्री हरदीप सिंह पुरी र बीएल वर्मा को राज्यसभा कार्यकाल नोभेम्बरमा सकिँदैछ। उनीहरूलाई पुनः राज्यसभा पठाइने वा नपठाइने विषयमा पनि नेतृत्वले निर्णय लिन बाँकी छ।

त्यसैगरी कर्नाटक का राज्यपाल थावरचन्द गहलोत, मध्य प्रदेश का मंगुभाइ पटेल र उत्तराखण्ड का लेफ्टिनेन्ट जनरल गुरमीत सिंह को कार्यकाल पनि क्रमशः जुलाई र सेप्टेम्बरमा समाप्त हुँदैछ। सरकारबाट बाहिरिने केही मन्त्रीलाई राज्यपालको जिम्मेवारी दिने सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ।

यद्यपि जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले यस्ता महत्वपूर्ण निर्णय अन्तिम क्षणसम्म गोप्य राख्ने परम्परा अपनाउँदै आएका छन्। त्यसैले औपचारिक घोषणा नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हुने छैन।