नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ सामान मोह एउटा महारोगकै रूपमा जकडिएको छ। कार्यालयमा अझै प्रयोग गर्न मिल्ने कुर्सी, टेबल, सोफा वा सवारी साधन हुँदाहुँदै राज्यकोषबाट लाखौँ खर्चेर नयाँ विलासी सामान जोड्ने प्रवृत्तिले सरकारी ढुकुटीमा ठूलो भार थप्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, निकाय र प्रदेश सरकारहरूलाई अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न सचेत गराउँदै जारी गरेको परिपत्र सकारात्मक कदम भए पनि यसको सफलता कार्यान्वयनको इमानदारितामा निर्भर देखिन्छ।

फजुल खर्चको फेहरिस्त र राज्यकोषमा भार कति छ भन्ने पक्ष छुट्टै अनुसन्धानको बिषय हो, सरकारले यो काम पनि गरे अझ राम्रो हुनेछ। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा सरुवा भएर आउनासाथ कार्यकक्षको स्वरूप बदल्ने, पर्दा र कार्पेट फेर्ने, अनि सामान्य मर्मतले चल्ने ल्यापटप वा मोबाइललाई थन्क्याएर नयाँ लेटेस्ट मोडल माग गर्ने प्रवृत्ति छ। चाहे कर्मचारी नेतृत्व परिवर्तन हुँदा होस् या नयाँ मन्त्री आउँदा होस्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै स्वीकार गरेझैँ: सामान्य मर्मतले चल्ने उपकरणलाई थन्क्याएर नयाँ खरिद गर्नु। मर्मतको नाममा अस्वाभाविक बिल बनाएर आर्थिक अनियमितता गर्नु। भएका सवारी साधनलाई कन्डिसनमा राख्नुको सट्टा नयाँ गाडीको मोह पाल्नु।

यी कार्यहरूले जनताले तिरेको करको अपमान मात्र गरेका छैनन्, विकास बजेटलाई समेत प्रशासनिक खर्चतर्फ मोड्न बाध्य तुल्याएका छन्। यसमा एउटा प्रश्न उठ्छ, के निर्देशनले मात्रै दुरुपयोग नियन्त्रण होला? 

विगतका अनुभव हेर्ने हो भने सरकारले यस्ता मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिका नल्याएको होइन। तर, ती निर्देशिकाहरू दराजमा थन्किने र व्यवहारमा पुरानै ढर्रा कायम रहने गरेका छन्। यो पटकको परिपत्रले केही हदसम्म प्रशासनिक नेतृत्वलाई नैतिक दबाब त सिर्जना गर्छ, तर पूर्ण नियन्त्रणका लागि निम्न कुराहरू अनिवार्य छन्।

अनुगमन र जवाफदेहितास् परिपत्र जारी गरेर मात्र पुग्दैन, कुन कार्यालयले कति सामान किन्यो र त्यसको औचित्य के थियो भन्नेबारे कडा अनुगमन हुनुपर्छ।

मर्मत संस्कारको विकासस् नयाँ किन्नु भन्दा मर्मत गर्नु सस्तो र दिगो हुन्छ भन्ने मानसिकता कर्मचारीतन्त्रमा विकास हुन जरुरी छ।

प्रविधि मार्फत ट्र्याकिङ: सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा राखी कुन सामान कुन अवस्थामा छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग रोक्नु भनेको केवल पैसा जोगाउनु मात्र होइन, बरु सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु पनि हो। जबसम्म कार्यालय प्रमुखहरूले राज्यको सम्पत्तिलाई आफ्नै निजी सम्पत्ति सरह माया र संरक्षण गर्दैनन्, तबसम्म कागजमा गरिने परिपत्रले मात्रै ढुकुटीको दोहन रोकिँदैन।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो कदम स्वागतयोग्य छ। तर, यसलाई केवल कागजी प्रक्रियामा सीमित नराखी कडाइका साथ पालना गराउन आवश्यक छ। यदि कार्यालय प्रमुखहरूले अनावश्यक खर्चलाई गर्वको विषय नभई अपराधको रूपमा बुझ्न थाले भने मात्र सरकारी ढुकुटीको वास्तविक सुरक्षा सम्भव छ। मितव्ययीता भाषणमा होइन, सरकारी कोठाका पुराना तर सफा सोफा र चालु अवस्थाका पुराना सवारी साधनमा देखिनुपर्छ।