काठमाडौं। सम्पत्ति छानबिन आयोगले सक्रियता बढाएको छ। यो सक्रियता नेपाली राजनीति र प्रशासनिक इतिहासमा एउटा ब्रेकथ्रु कदम हुन सक्छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछिको दुई दशक लामो संक्रमणकाल र त्यसपछि व्याप्त नीतिगत भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमिमा यो कदमले दूरगामी महत्व राख्छ।  

लामो समयदेखि नेपालको शासन व्यवस्थामा दण्डहीनता एउटा ठूलो रोगको रूपमा रहेको छ। उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमाथि विरलै छानबिन हुने परिपाटीले गर्दा राज्यका संयन्त्रहरू कमजोर भएका थिए।

कानूनी सर्वोच्चता- प्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिवसम्मलाई एउटै दायरामा ल्याउनाले कानूनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश जान्छ। संस्थागत शुद्धीकरण- यसले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको 'कमाऊ धन्दा' को मनोविज्ञानलाई निरुत्साहित गर्छ, जसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ। 

हालैका वर्षहरूमा नेपालका युवा विशेष गरी जेनजीहरूले पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। 'नो नट अगेन' जस्ता अभियान र नयाँ शक्तिहरूको उदय यसैको परिणाम हो।

विश्वासको पुनर्स्थापना- युवा पुस्ताले खोजेको मुख्य कुरा जवाफदेहिता हो। यो आयोगको कामले राज्य प्रणालीप्रति युवाहरूको गिर्दो विश्वासलाई केही हदसम्म थाम्न सक्छ।

प्रणालीमा परिवर्तन- सडकको आक्रोशलाई कानूनी प्रक्रियाले सम्बोधन गर्दा आन्दोलनको भावनाले संवैधानिक निकास पाउँछ।

सुशासनको पहिलो सर्त नै आर्थिक पारदर्शिता हो। जब उच्च तहका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने हुन्छ, भविष्यमा हुने भ्रष्टाचारका सम्भावित घटनाहरूमा कमी आउँछ। धेरै अधिकारीहरूले पदको दुरुपयोग गरी व्यापारिक लाभ लिने गरेका उदाहरण छन्। १६ प्रकारका अधिकारीहरूको सूक्ष्म छानबिनले यस्ता स्वार्थका द्वन्द्वहरूलाई सतहमा ल्याउनेछ।

प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति छानबिन र सेवा प्रवाह अलग देखिए पनि यिनीहरू अन्तरसम्बन्धित छन्- ढिलासुस्तीको अन्त्य- अक्सर सरकारी काममा हुने ढिलासुस्तीको पछाडि 'लेनदेन' को अपेक्षा लुकेको हुन्छ। छानबिनको डरले गर्दा कर्मचारीहरू अनुचित लाभ लिन डराउनेछन्, जसले गर्दा सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउने वातावरण बन्न सक्छ। योग्यताको कदर- भ्रष्टाचारको बाटो बन्द हुँदा चाकरी र पैसाको भरमा हुने नियुक्ति भन्दा क्षमताको आधारमा काम गर्नेहरूको मनोबल उच्च हुन्छ।

यो कदम 'सुधारको प्रस्थानविन्दु' हो। यदि आयोगले कुनै राजनीतिक दबाब बिना निष्पक्ष ढंगले काम गर्‍यो र दोषी पाइएकाहरूलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउन सक्यो भने, यसले नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा नयाँ मानक कायम गर्नेछ। तर, यो केवल सूचना निकाल्ने र विवरण संकलन गर्ने औपचारिकतामा मात्र सीमित रह्यो भने, यसले जनतामा झन् ठूलो निराशा पैदा गर्न सक्छ। यस प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग र नागरिक समाजको निगरानी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

जनताको मनमा यस्तो शंका उब्जनुको पछाडि बलियो ऐतिहासिक कारण छ। विगतमा मल्लिक आयोग देखि विभिन्न छानबिन समितिहरू गठन हुने तर तिनका प्रतिवेदन दराजमा थन्किने वा साना माछा मात्रै जालमा पर्ने प्रवृत्तिले गर्दा आशावादी हुनु तर विश्वास गरिहाल्न नसक्नु अहिलेको नेपाली समाजको यथार्थ हो।

अहिलेको समय २०६० को दशक जस्तो छैन। सामाजिक सञ्जालको शक्ति र जेनजी पुस्ताको खबरदारीले गर्दा राज्यलाई पुरानै शैलीमा उन्मुक्ति दिन गाह्रो छ। संसदमा नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूको आगमनले पुराना दलहरूलाई पनि सुध्रिन वा सकिन भन्ने दबाब दिएको छ। भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पूँजी बनेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना नगरे नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिम छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले गर्दा पनि सरकारले केही न केही ठोस कदम चाल्नै पर्ने बाध्यता छ।

नीतिगत भ्रष्टाचार- नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारहरू प्रायः मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुने गर्छन्, जसलाई अख्तियारले छुन नमिल्ने कानूनी छिद्र छ। आयोगले यस्ता नीतिगत निर्णयभित्र लुकेका फाइल खोल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो।

ठूला पदमा बस्नेहरूले आफ्नै नाममा सम्पत्ति राख्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। आफन्त, नातागोता वा डमी पात्रका नाममा राखिएका सम्पत्ति पहिल्याउन आयोगसँग कस्तो प्राविधिक क्षमता र विज्ञ टोली छ भन्नेमा नतिजा निर्भर रहन्छ।

कतिपय अवस्थामा यस्ता आयोगहरूलाई राजनीतिक दलहरूले एकअर्का विरुद्ध बार्गेनिङ टुलका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यदि यो आयोग पनि सत्ता जोगाउने वा विपक्षीलाई तर्साउने साधन मात्र बन्यो भने ठूला माछा फेरि पनि उम्किनेछन्।

यदि यो आयोगले साँच्चै परिणाम दिने हो भने दुईवटा कुरा अनिवार्य छन्। आयोगको काममा सरकार वा कुनै राजनीतिक दलको छाया पर्नु हुँदैन र आयोगले छानबिनको प्रगतिबारे समय-समयमा जनतालाई जानकारी गराइरहनुपर्छ।

यसपटकको आयोगमाथि परिवर्तन देखाउनै पर्ने ठूलो मनोवैज्ञानिक र कानूनी दबाब छ। त्यसैले, केही हाइ-प्रोफाइल व्यक्तिहरू कानूनी दायरामा आउने सम्भावना विगतको तुलनामा बलियो देखिन्छ। तर, यो अभियान निर्णायक बन्छ कि देखावटी, त्यो आयोगले विवरण संकलन पछिको क्रस भेरिफिकेसन कसरी गर्छ भन्ने कुराले तय गर्नेछ।

आशा गरौं, यसपटकको सूचना केवल कागजको खोस्टो बन्ने छैन, बरु एउटा नयाँ र इमानदार नेपालको जग बन्नेछ। यदि यो आयोगले साँच्चै शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्यायो भने, त्यसले समाजको मनोविज्ञान र प्रणाली दुवैमा एउटा शक्तिशाली कम्पन पैदा गर्नेछ। 

अहिले नेपालको प्रशासनमा तल्लो तहले काम नगर्ने र माथिल्लो तहले जिम्मेवारी नलिने समस्या छ। जब ठूला पदका व्यक्तिहरू कारबाहीमा पर्छन्, त्यसले एउटा कडा सन्देश दिन्छ- अब भ्रष्टाचार गरेर जोगिन सकिँदैन। यसले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको कमाऊ अड्डाको मोह भंग गर्नेछ।

नियम र कानूनको पालना गर्ने प्रवृत्ति स्वतः बढ्नेछ, किनकि दण्डको डरले इमानदारितालाई प्रोत्साहन गर्छ। हामीले मालपोत, यातायात वा पालिकामा जुन ढिलासुस्ती भोग्छौं, त्यसको मुख्य जड बिचौलिया र कर्मचारीको सेटिङ हो।

उच्च तहमा हुने छानबिनले तलसम्मै डर पैदा गर्छ। जब कर्मचारीहरू अवैध धन आर्जन गर्न डराउँछन्, उनीहरूले आफ्नो ध्यान तोकिएको काममा केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले आम नागरिकले पाउने सेवामा सरलता र शीघ्रता ल्याउनेछ।

नेपालमा धेरै लगानीकर्ताहरू हप्ता असुली र नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण हतोत्साहित छन्। शक्तिशाली व्यक्तिमाथिको कारबाहीले देशमा कानूनी राज्य छ भन्ने सन्देश विश्वभर जान्छ।

यसले विदेशी लगानी भित्र्याउन र स्वदेशी उद्योगीहरूलाई ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ। अहिलेको पुस्ता राजनीतिलाई फोहोरी खेल र नेतालाई लुटेराका रूपमा हेर्छ।

यदि आयोगले सफल छानबिन गर्‍यो भने, राजनीतिलाई सेवाका रूपमा बुझ्ने नयाँ र योग्य मान्छेहरू राजनीतिमा आउन प्रेरित हुनेछन्। यसले चुनावमा हुने अत्यधिक खर्च, जुन भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत हो- लाई पनि विस्तारै नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव जनताको राज्यप्रतिको भरोसामा पर्नेछ। वर्षौंदेखि कुण्ठित नेपालीको मनमा ढिलै भए पनि न्याय पाइन्छ भन्ने आशा जाग्नु नै सुशासनको पहिलो जित हो।

एउटा रोचक पक्ष- यदि यो आयोगले साँच्चै काम गर्‍यो भने, आगामी दिनमा हामीले सरकारी कार्यालयका भित्तामा घुस लिनु र दिनु दुवै पाप हो भन्ने नारा मात्र होइन, व्यवहारमै हात जोडेर सेवा गर्ने कर्मचारी देख्न पाउनेछौं।

हो, नागरिकको सक्रियता नै यो अभियानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। आयोगले सूचना जारी गरेर आफ्नो बाटो तय गरिसकेको अवस्थामा, म एक्लैले के गर्न सक्छु र भनेर मौन बस्नु भन्दा संगठित रूपमा सहयोग गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। 

कर्मचारीतन्त्रमा दलीय प्रभाव हुँदा, आफ्नो पक्षका नेता वा हाकिम विरुद्धका प्रमाणहरू लुकाउने, फाइल ढिलो अगाडि बढाउने वा कानूनको गलत व्याख्या गरेर उम्काउने खेल हुन सक्छ। कार्यकर्ता मनोवृत्ति भएका कर्मचारीले राष्ट्रको हितभन्दा दलको हितलाई माथि राख्छन्।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू निष्पक्ष भएनन् भने आफ्नो दलका मान्छेको अस्वाभाविक सम्पत्तिलाई पनि 'वैध' देखाइदिने। विपक्षी वा आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिलाई फसाउनका लागि मात्र शक्ति प्रयोग गर्ने। यसले गर्दा वास्तविक भ्रष्टाचारी उम्किने र आयोगको विश्वसनीयता नै समाप्त हुने जोखिम रहन्छ।

कर्मचारीतन्त्रको ट्रेड युनियन राजनीति र अनुसन्धान अधिकृतहरूको दलीय भक्ति नै यो आयोगको सफलताको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो। यो पर्खाल नभत्काईकन सुशासनको सपना पुरा हुनु कठिन छ।

यसपटकको आयोगले यी कार्यकर्ता कर्मचारीहरूको घेरा तोडेर बाहिर निस्कन सक्ला त? यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कौतूहलको विषय हो।