किसानको पीडा र मल-बिउको अभाव नेपालको पुरानो व्यथा हो। नयाँ जोशिलो सरकार र बालेन शाह जस्ता युवा नेतृत्वको आगमनले आशा जगाए पनि व्यवस्थापकीय क्षमता अझै पनि ठूलो चुनौतीको घेरामा छ।

२०८३ वैशाखको वर्तमान स्थिति र सरकारको तयारीलाई हेर्दा रासायनिक मलको उपलब्धता अझै सुनिश्चित भैसकेको जस्तो देखिँदैन। पछिल्लो समय यही वैशाख रजेठ धान रोप्ने सिजन नजिकिँदै गर्दा सरकारले केही तदारुकता भने देखाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले हालै भारतसँग ८० हजार मेट्रिक टन मल दुइ सरकारहरुबीचको सम्झौता अनुसारको प्रक्रियाबाट ल्याउने निर्णय गरेको छ। तीमध्ये ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी हो।

पश्चिम एसियामा जारी तनाव विशेष गरी हर्मुज जलसन्धिमा भएको अवरोधका कारण नेपाल आउन लागेको करिब ९४ हजार ५०० टन मल बाटोमै रोकिएको छ। यसले गर्दा सरकारले विकल्पको रूपमा भारतसँग गुहार माग्नुपरेको हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले करिब २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मल अनुदानको लागि छुट्ट्याएको छ। यस वर्ष कुल ६ लाख टन मल ल्याउने लक्ष्य राखिएकोमा फागुनसम्म करिब ४ लाख ८३ हजार टन आयात भइसकेको छ।

नयाँ सरकार आए पनि केही समस्याहरू अझै ज्युँका त्युँ छन्। मत समयमै नपाइने रोगको उपचार हुनसकेको छैन। धान रोप्ने मुख्य सिजन असार र साउनमा नेपाललाई करिब २ लाख ५० हजार टन मल चाहिन्छ, तर अहिलेको मौज्दात र आउने क्रममा रहेको परिमाण हेर्दा यस वर्ष पनि अभाव हुने निश्चित प्राय:छ।

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले सहकारी मार्फत मल बाँड्ने गरे पनि वास्तविक किसानसम्म पुग्दा पहुँचवाला कै हालीमुहाली हुने र कालोबजारी हुने समस्या हटेको छैन।

सरकारले केही नीतिगत सुधारका प्रयासहरू भने सुरु गरेको देखिन्छ। किसानको सूचीकरण एउटा नयाँ प्रयाशले वास्तविक किसानको पहिचान गरी सोझै अनुदान र सुविधा पुर्‍याउन किसान सूचीकरण प्रणालीलाई तीव्रता दिइएको छ।

नयाँ जोशिलो नेतृत्व भएका पालिकाहरूले आफ्नै तहमा बिउ बैंक स्थापना गर्ने र प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा जोड दिन थालेका छन्।

सरकारले हालै शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची स्वीकृत गरेको छ, जसमा कृषि अनुदानलाई पारदर्शी बनाउने र बिचौलिया अन्त्य गर्ने योजनाहरू समेटिएका छन्।

सरकारले कागजमा र योजनामा ठूला कुरा गरे पनि टेन्डर प्रक्रिया निकै लामो ९करिब २२५ दिन० हुने भएकाले आपत्कालीन अवस्थामा सरकार सधैँ चुक्ने गरेको छ।

नेपालको झण्डै ७० प्रतिशत मल अझै पनि अनौपचारिक बाटोबाट आउने गरेको तथ्याङ्कले सरकारको औपचारिक व्यवस्थापन कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ।

सरकारले नियत सफा राखेर काम गर्न खोजेको देखिन्छ, तर कर्मचारीतन्त्रको सुस्तता र विश्व राजनीतिको प्रभावले गर्दा किसानले यसपालि पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन। सरकारले केवल आश्वासन मात्र दिएको भन्न मिल्दैन, तर त्यसलाई नतिजामा बदल्ने एक्सन भने अझै पनि सुस्त नै छ। (फायल तस्बिर- अन्नपूर्ण एक्सप्रेसबाट)