काठमाडौँ। संसदीय लोकतन्त्रमा सभामुखको आसनलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि, पूर्ण निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकाको प्रतीक मानिन्छ। सभामुख कुनै दल विशेषको प्रतिनिधि नभएर सिंगो सार्वभौम संसदको अभिभावक हो। तर, पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा सभामुखको भूमिकामाथि लगातार प्रश्न उठ्दै आएको छ। जेठको पहिलो साता प्रतिनिधिसभामा देखिएको दृश्यले यसैको निरन्तरतालाई पुष्टि गर्छ, जहाँ सभामुख डिपी अर्याल नियमावलीको स्पष्ट व्यवस्थालाई छलेर दलगत वा सरकारमुखी स्वार्थ रक्षामा लागेको आरोप खेपिरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा स्पष्ट व्यवस्था छ— हरेक महिनाको पहिलो साता कुनै एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यो कुनै तदर्थ वा ऐच्छिक व्यवस्था होइन, बरु कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी बनाउने संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर र अनिवार्य कडी हो।

जेठ पहिलो साता चार दिनसम्म बैठक चलिसक्दा पनि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँगको प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण नगर्नु संशयपूर्ण छ। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दागर्दै संसद छाडेर हिँडेका र प्रतिपक्षको लगातार विरोध सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई संसदको रोष्ट्रममा उभ्याउन सहजीकरण गर्नु सभामुखको दायित्व थियो। तर, नियम कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसलाई अनदेखा गर्ने सभामुखको शैलीले सरकारलाई संसदबाट भाग्न चोरबाटो उपलब्ध गराएको भान हुन्छ।

नियमावली अनुसार समय तोकेर सांसदहरूलाई प्रश्न दर्ता गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई तयारीका साथ जवाफ दिन लगाउने वातावरण बनाउन सभामुखलाई कुन शक्तिले रोक्यो?

बिहीबारको बैठकमा नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले उठाएको नियमापत्तीमा सभामुखले देखाएको व्यवहार संसदीय संस्कार अनुकूल देखिएन। सांसदको माइक नै अन नगर्नु र केवल ध्यानाकर्षण भएको अमूर्त जवाफ दिएर पन्छाउनुले सभामुख अर्याल प्रतिपक्षी आवाजलाई दबाउन उद्यत रहेको देखिन्छ।

सभामुखले दलको ह्विप वा प्रभावबाट मुक्त भएर सोच्न नसक्नु नै वर्तमान संसदको मुख्य राजनीतिक अड्चन हो। जब सभामुख आफूलाई निर्वाचित गराउने दल वा सत्ता गठबन्धनको सङ्कट मोचक जस्तो व्यवहार गर्न थाल्छन्, तब संसदीय सन्तुलन खल्बलिन्छ। विपक्षी दलहरू (नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपा) ले गरेको सदन अवरोध र विरोध केवल सत्तापक्ष विरुद्धको आक्रोश मात्र होइन, बरु सभामुखको निष्पक्षता माथिको गम्भीर अविश्वास प्रस्ताव पनि हो।

सभामुखले नियमावली छलेर वा विपक्षी आवाजलाई जबरजस्ती दबाएर सदन चलाउन खोज्नु प्रत्युत्पादक मात्र हुनेछ। यसले संसदमा गतिरोध निम्त्याउने र जनसरोकारका कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप ओझेलमा पार्ने निश्चित छ। 

सभामुखको आत्मसमीक्षा: सभामुख अर्यालले आफू कुनै दलको कार्यकर्ता नभई सिंगो सदनको साझा नेता भएको महसुस गर्नुपर्छ।

नियमावलीको अक्षरशः पालना: प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तत्काल तोकेर प्रतिपक्षलाई प्रश्न गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार प्रत्याभूत गरिनुपर्छ।

सरकारको जवाफदेहिता: प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि संसदको सामना गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन, संसदबाट भाग्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन।

सभामुख पदको गरिमा र स्वतन्त्र भूमिका सङ्कटमा पर्दा समग्र संसदीय व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ। सभामुख डिपी अर्यालले दलीय प्रभावबाट मुक्त भएर नियमावली अनुसार सदन चलाउनुमै उनको र सिंगो संसदको हित छ। अन्यथा, नियम मिच्ने र आसनको दुरुपयोग गर्ने यो शृङ्खलाले नेपाली संसदीय इतिहासमा अर्को एउटा अप्रिय अध्याय थप्नेछ।