काठमाडौं । भारत सरकारले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मा ठुलो मात्रामा कटौती गरेसँगै नेपालमा तस्करी बढ्ने सक्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीमा चिन्ता बढेको छ ।

भारत सरकारले सिमेन्ट र स्टिलमा लगाउँदै आएको जीएसटी कर २८ प्रतिशत बाट १८ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले भारतीय बजारमा सिमेन्ट र स्टिलको मूल्य घट्ने र त्यसले नेपाली बजारमा तस्करी बढ्नसक्ने साथै नेपाली उत्पादन विक्री नहुने खतरा बढेको भन्दै उद्योगीहरुमा तनाब बढाएको हो । ‘नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले भारत सरकारले एकैपटक १० प्रतिशत जीएसटी घटाउनुले नेपाली उद्योगमा ठुलो असर पर्ने बताए । भारतमा अब सिमेन्ट, डन्डी, लगायत धेरै बस्तुहरुको मूल्य घट्ने भएको छ,’ उनले भने । ‘भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना छ, त्यसकारण भारतमा भारतबाट चोरी निकासी र तस्करी बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसले नेपाली उद्योगहरुले उत्पादन गरेका बस्तु विक्री नहुने र उद्योगीहरु घाटामा जान सक्ने खतरा देखिएको छ ।’ भारत सरकारले घरेलु खर्च बढाउन र भारतीय सामानहरूमा लगाइएको अमेरिकी करको आर्थिक प्रहारलाई कम गर्न खोजेको छ ।

भारतले हालको  ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत करलाई ५ प्रतिशत र १८ प्रतिशतको दुई–दर संरचनामा घटाएको छ । यद्यपि, उच्च–अन्तका कार, सुर्ती र चुरोट जस्ता केही चुनिएका वस्तुहरूको लागि विशेष ४० प्रतिशत कर प्रस्ताव गरिएको छ । पान मसला, गुट्खा, चुरोट, जर्दा, सुर्ती र बिडी जस्ता चपाउने सुर्तीजन्य उत्पादनहरू बाहेक सबै उत्पादनहरूको लागि नयाँ दरहरू सेप्टेम्बर २२ देखि लागू हुनेछन् । यस्तै भारतले विभिन्न प्रकारका खाद्य बस्तुहरुमा समेत कर घटाएको अवस्था छ । सबै प्रकारका चपाती र पराठामा हालको ५ प्रतिशतको दरबाट शून्य कर लगाउने घोषणा भारत सरकारको छ । यस्तै दूध, पनीर, पिज्जा ब्रेडमा पनि कर दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर शून्य गरिएको छ ।

बटर र घिउदेखि सुक्खा बदाम, कन्डेन्स्ड मिल्क, ससेज र मासु, मिठाई, जाम र फलफूल, नरिवलको पानी, नमकीन, २० लिटरको बोतलमा प्याक गरिएको पिउने पानी, फलफूलको पल्प वा फलफूलको रस, दूध, आइसक्रिम, पेस्ट्री र बिस्कुट, मकैको फ्लेक्स र अन्न, र चिनी मिठाई भएको पेय पदार्थ, कर दरमा हालको १८ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कटौती गरिएको छ । बोसो र चीजमा पनि जीएसटी १२ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । बिरुवामा आधारित दुग्ध पेय पदार्थको जीएसटी दर पहिले १८ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ भने दूध पेय पदार्थको दर पनि १२ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिइएको छ ।