काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको अल्टिमेटम सकिएकै दिन बिहीबार साँझ समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा केही हेरफेर गरेर अनुमोदन गरेको   हो ।

निकै चर्चामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले सत्ताका मुख्य साझेदार एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई आलोचनाको केन्द्रमा उभ्याएको थियो । उनीहरुकै स्वार्थले विधेयक अलमलमा परेको भनेर शिक्षक, अभिभावक, जनप्रतिनिधि र विपक्षी दहरुले दुइ ठूला दललाई आलोचनाको पात्र बनाएका थिए । विधेयक अनुमोदन भएपछि अब आरोपप्रत्यारोप, धम्की र आन्दोलनको सन्दर्भ तत्कालका लागि असान्दर्भिक भएको छ । अब प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेपछि विधेयकले ऐनको रुप पाउन के कस्तो राजनीतिक चलखेल हुने हो भनेर शिक्षक वर्ग उत्सुकतासाथ प्रतीक्षारत रहेको देखिन्छ ।

बिहीबार साँझ समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयक पारित भएसँगै प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। अध्यक्ष थापाले विधेयकमाथिको छलफल सकिएको भनेर अडान लिएपछि केही साताअघि देखि यो समितिको कार्यसूचिमै पर्न छाडेको थियो । दलीय अंकगणितका दृष्टिकोणले एकिकृत समाजवादी सम्बध्द थापा सत्तारुढ दलका लागि शंकाको पात्र बनाईएका थिए भने प्रतिपक्ष पनि उनलाई पूर्ण विश्वास गरिरहेको देखिँदैनथ्यो । तर थापाले समितिको सर्वसम्मत आफ्नो निर्णय र अडानको पक्षमा रहेको दावी गरिरहेका थिए । निकै लामो समय स्थगित भएको छलफल फेरि खुलाएर साउन २२ साउन साँझ विधेयक पारित गरेपछि अध्यक्ष थापाले समेत आलोचना र शंकाको बादलबाट मुक्ति पाएका छन् ।

यता विधेयकको मुख्य स्वार्थ समुह मानिएको नेपाल शिक्षक महासंघलाई पनि संसदीय समितिको अलमल र अन्योलले प्रतिष्ठा जोगाउने चुनौति आईपरेको थियो । सत्तामा रहेका ठूला दलले महासंघका आवध्द शिक्षकहरुलाई आफ्नै मान्छे ठानेर पेलेर पो जाने हुन् कि र संसदको चालु अधिवेशन रित्तो हात पर्नुपर्ने हो कि भन्ने संशय र चिन्ता थियो महासंघको नेतृत्वमा । त्यही कारण महासंघ प्रतिकूल मौसममा पनि आन्दोनल घोषणा गर्न विवश देखिन्थ्यो । समितिले विधेयक पारित गरेपछि महासंघ नेतृत्वले पनि राहतको श्वासप्रश्वास गरेको हुनुपर्छ ।

निजी शिक्षा व्यवसायमा राजनीतिक क्षेत्रको प्रत्यक्ष परोक्ष लगानी र निर्वाचनहरुमा हुने लाभले सामुदायिक शिक्षालाई बलियो हुनबाट अवरोध गरिँदैछ भन्ने टिकाटिप्पणीलाई पनि विधेयक अलमलमा पर्नुको कारण ठानिएको थियो । सामुदायिक शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्तिमा यसबारे गहिरो आशंक गडेको पाइन्छ ।

जे होस्, धेरै विलम्व गरेर भएपनि विद्यालय शिक्षा विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्ने मार्गप्रशस्त भएको छ । अब यसलाई ऐन बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा भने सरकारको काँधमा सरेको छ ।

के के सुधार भए विधेयक ?

निजी विद्यालयहरूले दिने छात्रवृत्तिमा आवासको सुविधा समावेश गर्ने विषयमा सांसदहरूबीच विवाद थियो। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरे र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयको पक्षमा अडान लिएपछि यस विषयलाई टुङ्ग्याइएको छैन।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ। 

शिक्षक महासंघका सदस्यहरू प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा उनीहरूको सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएको छ।

शिक्षक महासंघका पदाधिकारीलाई काज दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्तै, शिक्षकलाई काजमा खटाउँदा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने सहमति भएको छ।

यो विधेयक २०८० साल भदौ २७ गते संसदमा पेस भएको थियो। यसका विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउन एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरिएको थियो। सोही उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई समितिले पारित गरेको हो।