काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्रको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा, संसदीय दलको नेताको निर्वाचन स्थगित हुनुको मुख्य कारण आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र भागबण्डाको किचलो नै देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा चुनावी प्रक्रिया स्वाभाविक मानिए पनि अहिलेको सन्दर्भमा देखिएका केही मुख्य कारणहरूलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ।

नेतृत्वमा आकांक्षीहरूको तानातान

समाचार सूत्रका अनुसार, यसपटक नेतृत्वका लागि नाम चलेका शीर्ष नेताहरूबीच नै तीव्र प्रतिस्पर्धा र असहमति देखिएको छ।

सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माबीचको असमझदारीले दलको नेता चयन प्रभावित भएको बताईएको छ। पार्टीका दुई प्रभावशाली युवा नेताहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले फरक-फरक पात्रहरू मोहन आचार्य र भीष्मराज आङ्देम्बेलाई अघि सार्नुले संस्थापन र इतर पक्षभित्रै पनि नयाँ उप-गुटहरू बनेको संकेत गर्छ।

त्यसैगरी पुराना नेता अर्जुननरसिंह केसी तेस्रो धारको दाबीका साथ अघि सरको पनि बताईन्छ। केसी जस्ता पुराना र अनुभवी नेताले पनि सहमति नभए चुनाव लड्ने अडान राख्नुले विवादलाई झन् जटिल बनाएको देखिन्छ। 

सहमतिको प्रयास असफल हुनु

पार्टीले चुनाव भन्दा पनि सहमतिको माध्यमबाट नेता चयन गर्न उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाएको थियो। तर समितिले सबै पक्षलाई मान्य हुने साझा उम्मेदवार तय गर्न सकेन।

निर्वाचन तालिका नै प्रकाशित भइसकेपछि स्थगित हुनुले पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व सतहमा आएको प्रस्ट पार्छ।

भागबण्डा र रणनीतिक दाउपेच

संसदीय दलको नेता हुनु भनेको भविष्यमा प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुनु पनि हो। भलै अहिलेको अंकगणितले नेपाली कांग्रेसलाई त्यस्तो अवसर आईहाल्ने सम्भावना छैन। दलभित्र कुन गुटले कति शक्ति पाउने र आगामी समीकरणमा कसको वर्चस्व रहने भन्ने कुराले यहाँ ठूलो भूमिका खेलेको छ।

जबसम्म प्रमुख नेताहरूबीच शक्ति बाँडफाँडको प्याकेजमा कुरा मिल्दैन, तबसम्म चुनावमा जाँदा पार्टी झन् फुट्ने डरले निर्वाचनलाई पछि सारिएको देखिन्छ।

यो स्थगन प्राविधिक समस्या नभई विशुद्ध राजनीतिक भागबण्डा र पदीय टकरावको परिणाम हो। निर्वाचन समितिले नयाँ मिति नतोक्नुको अर्थ अझै पनि पर्दा पछाडि नेताहरूबीच लेनदेनको प्रयास जारी छ भन्ने बुझिन्छ।

नेपाली कांग्रेस जस्तो आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा मान्ने पार्टीका लागि यसका दुवै पक्षका सबल र दुर्बल तर्कहरू छन्।

निर्वाचन नै उत्तम विकल्प  

यदि कांग्रेसले आफ्नो आदर्शलाई पछ्याउने हो भने सिधै निर्वाचनमा जानु सबैभन्दा पारदर्शी र न्यायोचित बाटो हुन्थ्यो। यसका फाइदाहरू पनि छन्। निर्वाचनले कार्यकर्ताको भावनाको कदर हुनेथियो। सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर नेता चुन्न पाउँथे, जसले नेतालाई वास्तविक जनादेश दिन्थ्यो।

चुनावको नतिजा आइसकेपछि हार-जितको स्पष्ट चित्र देखिन्थ्यो र दाबी-विरोध गर्ने ठाउँ रहँदैनथ्यो।

निर्वाचत भएको भए आन्तरिक लोकतन्त्रलाई निस्तेज पारेको देखिने गरी वा केही सिमित नेताहरूले मात्र निर्णय गर्छन् भन्ने आरोपलाई यसले गलत सावित गरिदिन्थ्यो।

राजनीतिक व्यवस्थापन

पार्टीले निर्वाचन स्थगित गरेर सहमतिको बाटो रोज्नुका पछाडि केही व्यवहारिक कारणहरू हुन सक्छन्।

सभापति थापा र उपसभापति शर्मा पार्टी फुटको डरले तर्सिएका हुनसक्छन् भन्ने अनुमान पनि गरिएको छ। कांग्रेसभित्र गुटबन्दी निकै गहिरो छ। चुनावमा जाँदा हार्ने पक्षले असहयोग गर्ने वा पार्टीभित्रै अर्को विद्रोही समूह जन्मिने डर हुन्छ।

बाह्य रूपमा पार्टी एकढिक्का छ भन्ने देखाउन नेताहरूले सहमतिको प्रयास गरेका हुन्।

कहिलेकाहीँ चुनावले क्षमताभन्दा पनि संख्याको खेललाई बढी प्रश्रय दिन्छ। सहमति गर्दा सबै गुटको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्दा, निर्वाचन तालिका नै सार्वजनिक भइसकेपछि प्रक्रिया रोक्नुले पार्टीको संस्थागत परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाउँछ। यसले के सन्देश दिन्छ भने- पार्टी विधि र विधानभन्दा पनि सिमित प्रभावशाली नेताहरूको इगो वा स्वार्थमा चलिरहेको छ।

नियत सफा भए त सहमति राम्रो हो, तर यदि यो केवल भागबण्डा मिलाउन र आफ्ना मान्छे व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र समय खेर फालिएको हो भने, यसले लोकतन्त्रको उपहास नै गर्छ। लोकतान्त्रिक दलका लागि त ढिलो-चाँडो चुनावी परीक्षणमा जानु नै सबैभन्दा स्वास्थ्यकर अभ्यास हो। नेपाली कांग्रेसले के गर्छ दलको नेता चयनपछि उसको नीतिगत कदम स्पष्ट हुने छ।