काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले नेपाली कांग्रेसभित्रको लामो समयदेखिको वैधानिकताको विवादलाई किनारा लगाएको छ। गगन थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अदालतले वैधानिकता दिएपछि अब पार्टीको भविष्य र सुदृढीकरणका लागि नयाँ नेतृत्व र पुराना नेताहरू दुवैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्ने अडान अब असान्दर्भिक भएको छ भने सर्बोच्चको फैसलाप्रति असमति जनाउने र गगन थापालाई सभापति मान्न नसकिने भनाईमा पनि कुनै दम बाँकी रहेको छैन। सबैको अस्तित्व स्वीकार गरेर सहयात्रा गर्नु नै सबै कांग्रेसजनको हितमा देखिन्छ। यसलाई हार र जितको मुद्दा बनाएर अल्झिरहनु भनेको कांग्रेसको बचेखुचेको अस्तित्व रसातलमा पुर्याउने प्रतिष्पर्धा मात्र हो भन्ने कुरा सबै कांग्रेसजनले बुझ्दा नै राम्रो हुनेछ। 

अदालतको फैसलाले कानुनी रूपमा एक पक्षलाई जिताए पनि भावनात्मक रूपमा पार्टी विभाजित हुनु हुँदैन। नयाँ नेतृत्वले विजेता र पराजितको भावना त्यागेर सबैलाई समेट्ने पहल गर्नुपर्छ।

विशेष महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट अनुसार पार्टीका तल्लो तहका संरचनाहरूलाई चलायमान बनाउने र विधान अनुसार रोकिएका निर्वाचन वा अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने कार्य अब अघि बढेमा सबैले जिम्मेवारी पाउने छन्, जसले संगठनमा रहेका तिता प्रसंगहरु मेटिन सहयोग हुनेछ।

नयाँ नेतृत्वले नयाँ पुस्ताको अपेक्षा अनुसार आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूमा पार्टीको आधिकारिक र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने।

अब २०८४ मा स्थानीय निर्वाचन हुने छ। त्यसलाई लक्षित गरी पार्टीको घोषणापत्र र उम्मेदवार छनोटका मापदण्डहरू बनाउन सुरु गर्ने हो भने पार्टी एकता सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनेछ।
 
सभापति गगन थापा र उनको टिमले पूर्व सभापति शेर बहादुर देउवा पक्षधर वा पुराना नेताहरूलाई अपमानित महसुस हुन नदिई उनीहरूको अनुभवलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

पार्टीलाई व्यक्तिको इच्छाभन्दा पनि विधि र विधान अनुसार चलाउने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। राजनीतिप्रति निराश रहेका युवाहरूलाई पार्टीमा जोड्ने कार्यक्रमहरू अबको आवश्यकता हो।

त्यसैगरी पूर्व सभापति देउवा लगायतका वरिष्ठ नेताहरूले अब सक्रिय कार्यकारी भूमिका भन्दा पनि पार्टीको अभिभावकको रूपमा सल्लाह र सुझाव दिने भूमिका निर्वाह गर्दा उपयुक्त हुन्छ।

दशकौँको राजनीतिक अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ नेतृत्वलाई मार्गदर्शन गर्न प्रयोग गर्ने दायित्व पुराना नेताहरुकै हो।

लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्दै पार्टीको आन्तरिक एकताका लागि बाधक बन्नु हुँदैन भन्ने कुरा नेता विमलेन्द्र निधिहरुले नबुझेका होलान् भनेर कसैले पनि विश्वास गर्न सक्दैन।

आफ्ना समर्थकहरूलाई पार्टीको मूल प्रवाहमा समाहित हुन प्रेरित गर्ने र गुटबन्दीलाई प्रश्रय नदिने वचनवध्दता सहितको सक्रिय भूमिका निधि सहितका गगनलाई सभापति मान्न कठिनाई मानिरहेका नेताहरुको हुनुपर्छ।

अदालतको यो निर्णयले नेपाली कांग्रेसमा एउटा युगको अन्त्य र अर्को नयाँ युगको सुरुवातको संकेत गरेको छ। अबको सफलता यसमा भर पर्छ कि नयाँ नेतृत्व कति उदार बन्न सक्छ र पुराना नेताहरू कति त्यागी बन्न सक्छन्। यदि यी दुवै पक्षले पार्टीलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखे भने कांग्रेस फेरि एक सशक्त लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा उदाउनेछ।

सर्वोच्च अदालतको २०८३ वैशाख ४ गतेको फैसलाले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई पूर्ण वैधानिकता दिएपछि अबको शक्ति बाँडफाँड र आगामी महाधिवेशनको मार्गचित्र निकै महत्वपूर्ण बनेको छ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह अन्त्य गर्न र देउवा पक्षलाई पनि सम्मानजनक स्थान दिन नयाँ नेतृत्वले कुनै संकोच मान्नु हुँदैन। देउवा पक्षलाई संसदमा सक्रिय राख्न र सरकारमा सहभागी हुँदा उनीहरूको सिफारिसलाई समेत स्थान दिने गरी पावर सेयरिङ हुन सक्छ।  

त्यसैगरी केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिले गर्ने ३३ प्रतिशत मनोनयनमा देउवा पक्षका पुराना नेताहरूलाई समेटेर पार्टीलाई सन्तुलनमा राख्ने रणनीति लिँदा आगामी महाधिवेशनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्नेछ।

पछिल्लो विवादका क्रममा एक(अर्कालाई गरिएका निष्कासन वा स्पष्टीकरणका कारबाहीहरू खारेज गरी सबैलाई पार्टीको मूल प्रवाहमा ल्याउने गृहकार्य सुरु भइसकेको छ। यसलाई कार्बाहीको तहसम्म नपुर्याई सचेतताको सन्देश दिनेसम्ममा टुंग्याउँदा नै राम्रो हुनसक्ला। 

विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई नेतृत्व सुम्पे पनि पार्टीको नियमित १५औँ महाधिवेशन को दबाब कायमै छ। अदालतको फैसलापछि नयाँ नेतृत्वले संगठनलाई वैधानिक पूर्णता दिन र २०८४ को स्थानीय निर्वाचन अघि नै शक्ति सुदृढ गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ।

२०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा कांग्रेसले अपेक्षा गरेअनुरूप सिट नल्याएको ९३८ सिट मात्र जितेको० पृष्ठभूमिमा, नयाँ नेतृत्वले हारको समीक्षा गर्दै संगठन पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ।

अदालतको फैसलापछि देउवा पक्षले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ र उनीहरू नयाँ समितिको बैठकमा सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुराले कांग्रेसको भविष्य तय गर्नेछ।

गगन थापाले अघि सारेको एक्लै चुनाव लड्ने र पूर्व(गठबन्धन नगर्ने नीतिलाई अबको महाधिवेशनले आधिकारिक रूपमा पारित गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। पार्टीभित्रको यो ठूलो परिवर्तनपछि अब गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको जोडीले पुराना नेताहरूलाई कुन हदसम्म विश्वासमा लिन सक्लान् भन्ने कुरा नै सबैको चासोको विषय बनेको छ।