राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व चयन गरेपछि विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको सन्देश निकै यथार्थपरक र मार्मिक पनि छ ।

राजनीतिक दलहरुले यो सन्देशको मर्म गहिरोसँग बुझ्न जरुरी छ र यो सन्देश व्यवहारमा पालना गर्ने सद्वुध्दि पनि पलायो भने उनीहरु नयाँ परिवेशमा नवीन उर्जासहित राष्ट्रिय राजनीतिमा पुनस्थापित हुनसक्ने छन् ।

तर यो अवसर सिर्जना गर्न दलहरुले आआफ्ना संगठनभित्र व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ । जसरी जलेर भष्म भएको सिंहदरबार अब ‘रेक्ट्रोफिटिङ्ग’ लेमात्र तन्दुरुस्त हुन सम्भव देखिँदैन । 

राष्ट्रपति पौडेलले सैनिक सुरक्षामा रहेका सबै पूर्व प्रधानमन्त्री र नेताहरुको राय सुझाव लिएरै कठिन मोडमा पुगिसकेको देशलाई दुर्घटनामा पर्नबाट जोगाएको कुरामा कुनै सन्देश रहेन । नेताहरुले राष्ट्रपतिको नियतमा समेत शंका गरेर आफूलाई संविधानका अब्बल पहरेदार देखाउन प्रयाश नगरेका पनि होइनन् । तर पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि सबै बिषय प्रकाशमा आईसकेको छ । 

तैपनि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता ठूला दलहरु प्रतिनिधिसभा विगठनको बिषयलाई लिएर विरोधको भाषा प्रचार गरिरहेका छन् । यसमा असहमत हुने अधिकार सबैलाई छ तर आजको परिस्थितिलाई अनदेखा गरेर फेरि तनाव बढाउने काम गर्दा घाटा कसलाई हुन्छ भन्नेतर्फ शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोचविचार गर्नु पर्दैन र ? यो परिस्थिति आफैं आएको हो कि आफ्ना पनि योगदान रहेका छन् भनेर यी तीन नेताले इतिहासतिर फर्केर हेर्नु पर्ने होइन र ?

‘बडो जुक्तीले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैंमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई हार्दिक अपील गर्दछु’ राष्ट्रपतिको वक्तव्यको अन्तिम प्यारामा यस्तो विवरण लेखिएको छ ।

यो विवरणभित्र राष्ट्रिय राजनीतिमा पुराना दलहरु आफ्नो सान्दर्भिकता जोगाउन कति सक्षम हुनेछन् भन्ने चुनौति पनि छिपेको देखिन्छ । जनता रिझाउ र आफू पनि सम्हालिनु भनेर राष्ट्रपतिले सार्वजनिक रुपमा सुझाएपछि पुराना र ठूला दलहरुले अब पनि प्रतिनिधि सभाको विगठनको विरोध गरिरहनु कति उपयुक्त होला र ?

जे जति तन्नेरीहरुको जीवन उत्सर्ग हुनपुग्यो र राष्ट्रिय सम्पदा खरानी भयो, यो अपूरणीय क्षति हो । यो नेपाल र नेपालीका लागि महँगो पाठ पनि हो । यो भिषण घटना हो हाम्रो देशको इतिहासमा । विगतका कतिपय घटनाहरुलाई झैं केही दिन केही साता र केही पर्वहरु पछि यसलाई पनि भुल्दैजाने र रगतमै मिसिएको नसुध्रिने आदतमै रमाईरहने हो भने हाम्रो नाक पनि कुनै दिन कसैले काटेर लानेछ अनि रगत बग्नथालेपछि मात्र हामीलाई थाहा हुने छ, ए हो सिँगान पुछेको हो कि भनि ठानेको त नाकै पो काटेर लगेछ नि ! सबै नेपालीले गहिरोसँग मनन गर्ने समय हो यो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको विज्ञप्तिमा अरु पनि महत्वपूर्ण कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

‘देशको अत्यन्त असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपश्चात एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको छ । संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ । ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अmझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अवसर पाएका छन्’ यथार्थ त यही नै हो । 

भदौका ती दुइदिनमा जे जस्ता घटनाहरु भए के देश फेरि सामान्य अवस्थामा फर्किएला भनेर आशा गरिएको थियो र ? धुँवाको कब्जामा परेको थियो उपत्यका र आतंकको राज थियो उपत्यका सहित पुरै देशमा । जसले जे गरे पनि हुने अवस्था थियो भनेर त्यो परिणाम देखेपछि महसुश भएको छ सबैलाई । त्यस्तो अवस्थामा संविधान जोगाएर, संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रको अस्तित्व अन्त्य हुन नदिएर कठिन परिस्थितिको विकल्प निकालेर देशलाई सामान्य अवस्थातिर फर्काउनु त्यसबेला कल्पनाभन्दा धेरै टाढाको कुरा थियो । तर ठूला दलहरु र शीर्ष नेताहरु यी सबै कुराप्रति उदासिन भएको देख्दा दुर्भाग्य नै महसुश हुन्छ । कहिले चेत्ने यहाँहरुले ? कि आकाशै खस्नुपर्ने हो तपाईंहरुको खप्परमाथि ? 

देशमा युवाहरुको ठूलो विद्रोह हुँदा ज्यान जोगाउन समेत असमर्थ भएपछि नेपाली सेनाले उध्दार गरेर सुरक्षा दिनुपर्ने परिस्थितिमा पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु र नेताहरु के यो संकट एकैछिन आएर थामिएको चैतको हावाहुरी जस्तै मात्रै ठानिरहेका छन् ? यो परिस्थिति के मनसुनले ल्याएको बाढीपैरो हो कि देश र देशवासीलाई भयभित तुल्याउने यो भिषण अवस्था सिर्जना हुनमा नेताहरुको पनि योगदान छ ? के यसतर्फ कुनै पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुले सोचेका होलान् ?

भदौ २३ र २४ गते भएको जनधनको क्षतिको भयानक चित्र आफ्नो आँखाको नानीमा टाँसेर हेरुन् नेताहरुले, के ती क्षणभर उभिन सक्लान् साक्षात ती स्थानमा ?

अब देश युवाहरुको रगत पुछ्दै खरानीमा टेकेर अघि बढ्ने मार्गमा उभिएको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका अभिव्यक्तिहरुले सबै देशवासीमा आशा र भरोसा जागृत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको आह्वान र आत्मविश्वासप्रति सबैको साथ आवश्यक छ, रमिता हेर्ने, दाउपेच गर्ने र आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि मात्र सदैव विरोध गरेझैं विरोधमात्र गर्ने प्रवृत्तिको समूल अन्त्य जरुरी भएको छ । अब पुरानो सोचविचार र शैली पूर्ण रुपमा असान्दर्भिक भैसकेको हुनाले साथमासाथ र हातमाहात गरेर अघि बढ्नु नै वुध्दिमानी हुने छ । 

सत्ताको गोलचक्करमा रमाएर धृतराष्ट्र जस्ता बन्न पुगेका शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निधार खुम्च्याएर पटकपटक सोच्नुपर्छ कि कुरुक्षेत्रको लडाईंमा परिणाम केवल स्वजनहरुका शवहरुमात्र थिए र थियो रगतको सागर ! 

अब यी तीन नेताहरुका आँखा खुल्नैपर्छ, जनतासँग सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्नैपर्छ र आआफ्ना दलको नेतृत्व स्वेच्छिक रुपमा त्यागेर युवा पुस्ताले पत्याउन लायक नेतृत्व स्थापित गरेर आमनिर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्छ । उनीहरुमा यतिमात्र सद्वुध्दि पलायो भने पनि भीषण संकटबाट अघि बढ्ने प्रयाशमा रहेको नेपाल देशका लागि न्याय हुनेछ । 

के देउवा, ओली र प्रचण्ड देशलाई न्याय गर्न तयार छन् ?

यस्तो पनि लेखिएको रहेछ-

घुम्ने मेचमा ओली, देउवा र प्रचण्ड