काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गरेको छ। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन्। 

मन्त्री पौडेलको अग्रसरतामा मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला विज्ञहरूसँगको गहन छलफलपछि यो मापदण्ड तयार पारेको हो। यो मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै नेपालमा पहिलोपटक ‘निःसन्तान उपचार (आईभीएफ)’ सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकीट तथा अण्डा दान (डोनर) प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुनेछ।

निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन गर्ने, निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोक्ने, सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो मापदण्ड जारी गरेको मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले बताए।

‘निःसन्तानपन एक संवेदनशील स्वास्थ्य समस्या मात्र नभएर गहिरो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विषय पनि हो। यस मापदण्डले निःसन्तान उपचार सेवालाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन लागि एक कोशेढुंगाको रुपमा काम गर्ने छ’ डा. शर्माले भने, ‘यस मापदण्ड बमोजिम सेवा प्रदायकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइने छ र तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ।’

यसैगरी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले प्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यस मापदण्डले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन्। “पछिल्लो समय निःसन्तानपनको समस्या बढ्दो छ, तर यसको उपचार दिने संस्थाहरूको गुणस्तर र प्रक्रियामा थुप्रै प्रश्न उठेका थिए। धेरै दम्पतीहरू ठगिन सक्ने र गुणस्तरिय सेवा नपाउँदा उनीहरुको जीवन समेत  जोखिममा पर्न सक्ने खतरा थियो,’डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘यो मापदण्डले सेवालाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।’

मापदण्डमाः आई.यु.आई.र आई.भी.एफ.जस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक अनुमति प्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त इम्ब्रायोलोजिष्ट र एनेस्थेसियोलोजिष्ट लगायतका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्नेछ। पूर्वाधारतर्फ, राष्ट्रिय भवन संहिता बमोजिमको भवन, विशिष्टीकृत एन्ड्रोलोजी तथा इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक सघन उपचार कक्ष लगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।

प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि प्राविधिक मापदण्ड तोकिएको छ। ती कक्षहरूको तापक्रम, सापेक्षिक आद्र्रता र हावाको गुणस्तर तोकिएको स्तरअनुरूप हुनुपर्ने छ। 

सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ भने प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति  र उपकरणको अवस्थाबारे मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शुक्रकीट वा अण्डा दान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ। दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पतीको लिखित मञ्जुरी जस्ता विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ। एक व्यक्तिले दान गर्न पाउने पटकको संख्या सीमित गरिएको छ र दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्नेछ। साथै, कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी वा दबाबमा राखी दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।

सेवा सञ्चालन प्रक्रिया तथा मापदण्ड 

स्वास्थ्य संस्थाको स्तर, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको आधारमा प्रदान गरिने निःसन्तान व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवाहरूलाई पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलो श्रेणीमा सबै स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्न सक्ने स्क्रिनिङ, निदान, परामर्श र प्रेषण जस्ता आधारभूत सेवाहरू पर्दछन्। दोस्रो र तेस्रो श्रेणीमा तालिम प्राप्त स्त्रीरोग विशेषज्ञबाट प्रदान गरिने क्रमशः औषधि तथा हर्मोनल उपचार र शल्यक्रिया सेवाहरू पर्दछन्। चौथो र पाँचौं श्रेणीमा विशेष मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने क्रमशः आई.यु.आई. र आई.भी.एफ. जस्ता विशिष्ट सेवाहरू रहेका छन्। आई.भी.एफ. सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले अन्य सबै तहका सेवाहरू पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आई.भी.एफ. सेवा सञ्चालन मापदण्ड 

आई.भी.एफ.सेवा प्रदान गर्ने संस्थामा आई.यु.आई. सेवाका लागि चाहिने सबै पूर्वाधारका अतिरिक्त इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, आकस्मिक सेवा, सघन उपचार कक्ष र शल्यक्रिया सेवा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्दछ। यदि संस्थामा आकस्मिक र सघन उपचार कक्ष छैन भने काठमाडौं उपत्यकाभित्र २ किलोमिटर र बाहिर आधा घण्टाको दूरीमा रहेको विशेषज्ञ अस्पतालसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ। 

आई.भी.एफ. सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्डहरूः आई.यु.आई. का लागि चाहिने पूर्वाधारका अतिरिक्त शल्यक्रिया कक्ष, रिकभरी कोठा  र इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला जस्ता थप भौतिक संरचनाहरू अनिवार्य हुनुपर्ने छ। औजार–उपकरणतर्फ आई.भी.एफ. वर्कस्टेसन, सिओ२ इन्क्युबेटर, क्रायो–ट्याङ्क  र माइक्रो–म्यानुपुलेटर सहितको इन्भर्टेड माइक्रोस्कोप जस्ता अति विशिष्ट उपकरणहरू हुनुपर्ने छ। जनशक्तिको हकमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, इम्ब्रायोलोजिष्ट, एनेस्थेसियोलोजिष्ट र विशेषज्ञ नर्स जस्ता विशेष योग्यता र अनुभव भएका जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने छ।

आई.यु.आई. र आई.भी.एफ. सम्बन्धी अन्य प्राविधिक मापदण्ड 

यी विशिष्ट सेवाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न विभिन्न प्राविधिक मापदण्डहरू तोकिएका छन्। यसअनुसार, वीर्य संकलन कक्ष, एन्ड्रोलोजी प्रयोगशाला र आई.यु.आई. कक्ष एक–आपसमा जोडिएको हुनुपर्छ। त्यसैगरी, शल्यक्रिया कक्ष र इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला पनि सँगै जोडिएको र बीचमा ’पास बक्स’ भएको हुनुपर्छ। यी कक्षहरूमा सूर्यको प्रकाश नछिर्ने, वातानुकूलित   र असम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रवेश निषेध गरिएको हुनुपर्छ। साथै, संस्थाले फोहोरमैला व्यवस्थापन, पार्किङ, शुद्ध खानेपानी र अविच्छिन्न विद्युत आपूर्ति जस्ता सुविधाहरूको पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ।

शुक्रकीट वा अण्डा दान गर्ने दाता (डोनर) का लागि मापदण्ड 

दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने  र विवाहितको हकमा दम्पती दुवैको लिखित मञ्जुरी हुनुपर्नेछ। दाताको परिचय पूर्ण रूपमा गोप्य राख्ने र एउटै व्यक्तिले निश्चित पटकभन्दा बढी दान गर्न पाउने छैन। दातालाई कुनै पनि प्रकारको प्रलोभनमा पार्न वा दबाब दिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ भने कुनै पनि दाताले प्रलोभन वा प्रभाव वा दबाबमा परेर दान गर्न हुदैन। (नेपाल न्यूज बैंक)